ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੋਚ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ 'ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ' ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ (Registered Post) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਚ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
